ऑनलाईन माहितीचा अधिकार पोर्टल वापरण्याकरीता मार्गदर्शक सूचना
महाराष्ट्र शासन
- भारतीय नागरिक माहितीच्या अधिकारांतर्गत ऑनलाईन माहिती अधिकाराचा अर्ज तसेच प्रथम अपील अर्ज दाखल करण्यासाठी या पोर्टलचा वापर करू शकतील. तसेच यासाठी लागणारे विहित शुल्क या पोर्टलच्या साहाय्याने भरता येईल.
- सद्यस्थितीत माहितीचा अधिकार अधिनियमांतर्गत माहिती मिळवू इच्छिणारे नागरिक या पोर्टलच्या साहाय्याने महाराष्ट्र शासनाच्या खालील विभागांकडे माहिती अधिकाराचा अर्ज दाखल करू शकतात.
मंत्रालय/विभाग/शिखर संस्था यांची सूची.
- कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग
- अहमदनगर महानगरपालिका
- अकोला महानगरपालिका
- अमरावती महानगरपालिका
- औरंगाबाद महानगरपालिका
- चंद्रपुर महानगरपालिका
- मुख्यमंत्री कार्यालय, महाराष्ट्र शासन
- जिल्हाधिकारी कार्यालय, अहमदनगर
- जिल्हाधिकारी कार्यालय, अकोला
- जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती
- जिल्हाधिकारी कार्यालय, औरंगाबाद
- जिल्हाधिकारी कार्यालय, बीड
- जिल्हाधिकारी कार्यालय, भंडारा
- जिल्हाधिकारी कार्यालय, बुलडाणा
- जिल्हाधिकारी कार्यालय,चंद्रपुर
- जिल्हाधिकारी कार्यालय, धुळे
- जिल्हाधिकारी कार्यालय, गडचिरोली
- जिल्हाधिकारी कार्यालय, गोंदिया
- जिल्हाधिकारी कार्यालय, हिंगोली
- जिल्हाधिकारी कार्यालय, जळगाव
- जिल्हाधिकारी कार्यालय, जालना
- जिल्हाधिकारी कार्यालय, कोल्हापूर
- जिल्हाधिकारी कार्यालय,लातूर
- जिल्हाधिकारी कार्यालय, मुंबई शहर
- जिल्हाधिकारी कार्यालय, मुंबई उपनगर
- जिल्हाधिकारी कार्यालय, नागपूर
- जिल्हाधिकारी कार्यालय, नांदेड
- जिल्हाधिकारी कार्यालय, नंदुरबार
- जिल्हाधिकारी कार्यालय, नाशिक
- जिल्हाधिकारी कार्यालय, उस्मानाबाद
- जिल्हाधिकारी कार्यालय, पालघर
- जिल्हाधिकारी कार्यालय, परभणी
- जिल्हाधिकारी कार्यालय, पुणे
- जिल्हाधिकारी कार्यालय, रायगड
- जिल्हाधिकारी कार्यालय, रत्नागिरी
- जिल्हाधिकारी कार्यालय, सांगली
- जिल्हाधिकारी कार्यालय, सातारा
- जिल्हाधिकारी कार्यालय सिंधुदुर्ग
- जिल्हाधिकारी कार्यालय, सोलापूर
- जिल्हाधिकारी कार्यालय, ठाणे
- जिल्हाधिकारी कार्यालय, वर्धा
- जिल्हाधिकारी कार्यालय, वाशीम
- जिल्हाधिकारी कार्यालय, यवतमाळ
- पोलीस आयुक्त, अमरावती
- पोलीस आयुक्त, औरंगाबाद
- पोलीस आयुक्त, मिरा भाईंदर वसई-विरार
- पोलीस आयुक्त, मुंबई
- पोलीस आयुक्त, नागपूर
- पोलीस आयुक्त, नाशिक
- पोलीस आयुक्त, नवी मुंबई
- पोलीस आयुक्त, पिंपरी चिंचवड
- पोलीस आयुक्त, पुणे
- पोलिस आयुक्त, सोलापूर
- पोलीस आयुक्त, ठाणे
- सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग
- सहकार आयुक्त कार्यालय, पुणे
- विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था, कोकण विभाग, नवी मुंबई
- विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था, पुणे
- धुळे महानगरपालिका
- माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय
- माहिती तंत्रज्ञान संचालनालय
- जिल्हा उपनिबंधक, सह संस्था 2, मुंबई
- जिल्हा उपनिबंधक, सह संस्था 3, मुंबई
- जिल्हा उपनिबंधक, सह संस्था 4, मुंबई
- जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, ठाणे विभाग
- विभागीय आयुक्त, अमरावती
- विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद
- विभागीय आयुक्त कार्यालय, नागपूर
- विभागीय आयुक्त कार्यालय, नाशिक
- विभागीय आयुक्त कार्यालय, पुणे
- विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था, मुंबई
- रोजगार हमी योजना विभाग
- पर्यावरण विभाग
- वित्त विभाग
- अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग
- सामान्य प्रशासन विभाग
- उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग
- गृह विभाग
- गृहनिर्माण विभाग
- उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग
- जळगाव महानगरपालिका
- कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका
- कोल्हापुर महानगरपालिका
- कोकण विभागीय आयुक्त कार्यालय
- लातूर शहर महानगरपालिका
- विधी व न्याय विभाग
- महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळ
- महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग
- मराठी भाषा विभाग
- वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग
- अल्पसंख्याक विकास विभाग
- मिरा भाईंदर महानगरपालिका
- नगर परिषद, बुलडाणा
- नगर परिषद, देसाईगंज(वडसा), गडचिरोली
- नगर परिषद, गडचिरोली
- नगर परिषद, सातारा
- नागपूर सुधार न्यास
- नागपूर महानगरपालिका
- नांदेड महानगरपालिका
- नाशिक महानगरपालिका
- नवी मुंबई महानगरपालिका
- इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग
- पनवेल महानगरपालिका
- परभणी महानगरपालिका
- संसदीय कार्य विभाग
- दिव्यांग कल्याण विभाग
- पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका
- नियोजन विभाग
- सार्वजनिक आरोग्य विभाग
- सार्वजनिक बांधकाम विभाग
- पुणे महानगरपालिका
- महसूल व वन विभाग
- ग्राम विकास विभाग
- सांगली, मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका
- शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग
- कौशल्य विकास व उदयोजकता विभाग
- सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग
- मृद व जलसंधारण विभाग
- सोलापूर महानगरपालिका
- राज्य माहिती आयोग, अमरावती
- राज्य माहिती आयोग, औरंगाबाद
- राज्य माहिती आयोग, बृहन्मुंबई
- राज्य माहिती आयोग, कोकण
- राज्य माहिती आयोग, महाराष्ट्र
- राज्य माहिती आयोग, नागपूर
- राज्य माहिती आयोग, नाशिक
- राज्य माहिती आयोग, पुणे
- पोलीस अधिक्षक, अहमदनगर
- पोलीस अधिक्षक, अकोला
- पोलीस अधिक्षक, अमरावती
- पोलीस अधिक्षक, औरंगाबाद ग्रामीण
- पोलिस अधिक्षक, बीड
- पोलीस अधिक्षक, भंडारा
- पोलीस अधीक्षक, बुलडाणा
- पोलीस अधिक्षक, चंद्रपुर
- पोलीस अधिक्षक, धुळे
- पोलीस अधिक्षक, गडचिरोली
- पोलीस अधिक्षक, गोंदिया
- पोलीस अधिक्षक, हिंगोली
- पोलीस अधिक्षक, जळगाव
- पोलीस अधिक्षक, जालना
- पोलीस अधिक्षक, कोल्हापूर
- पोलीस अधिक्षक, लातूर ग्रामीण
- पोलीस अधिक्षक, नागपूर ग्रामीण
- पोलीस अधिक्षक, नांदेड
- पोलीस अधिक्षक, नंदुरबार
- पोलीस अधिक्षक, नाशिक ग्रामीण
- पोलीस अधिक्षक, उस्मानाबाद
- पोलीस अधीक्षक, पालघर
- पोलीस अधिक्षक, परभणी
- पोलीस अधिक्षक, पुणे
- पोलीस अधिक्षक, रायगड
- पोलिस अधिक्षक, रत्नागिरी
- पोलीस अधीक्षक, सांगली
- पोलीस अधीक्षक, सातारा
- पोलीस अधिक्षक, सिंधुदुर्ग
- पोलीस अधिक्षक, सोलापूर ग्रामीण
- पोलीस अधिक्षक, ठाणे ग्रामीण
- पोलीस अधिक्षक, वर्धा
- पोलीस अधीक्षक, वाशीम ग्रामीण
- पोलीस अधिक्षक, यवतमाळ
- तहसील कार्यालय, अकोला
- तहसील कार्यालय, गोंदिया
- तहसील कार्यालय, जळगाव
- तहसीलकार्यालय, नागपूर
- तहसील कार्यालय, पुणे
- तहसील कार्यालय, सातारा
- तहसील कार्यालय, वाशीम
- तहसील कार्यालय, यवतमाळ
- वस्त्रोद्योग विभाग
- ठाणे महानगरपालिका
- पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग
- आदिवासी विकास विभाग
- नगर विकास विभाग
- वसई विरार शहर महानगरपालिका
- वर्धा नगर परिषद
- जलसंपदा विभाग
- पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग
- महिला व बाल विकास विभाग
- यवतमाळ नगर परिषद
- जिल्हा परिषद, अहमदनगर
- जिल्हा परिषद, अकोला
- जिल्हा परिषद, अमरावती
- जिल्हा परिषद, औरंगाबाद
- जिल्हा परिषद, बीड
- जिल्हा परिषद, भंडारा
- जिल्हा परिषद, बुलडाणा
- जिल्हा परिषद, चंद्रपुर
- जिल्हा परिषद, धुळे
- जिल्हा परिषद, गडचिरोली
- जिल्हा परिषद, गोंदिया
- जिल्हा परिषद, हिंगोली
- जिल्हा परिषद, जळगाव
- जिल्हा परिषद, जालना
- जिल्हा परिषद, कोल्हापुर
- जिल्हा परिषद, लातूर
- जिल्हा परिषद, नागपूर
- जिल्हा परिषद, नांदेड
- जिल्हा परिषद, नंदुरबार
- जिल्हा परिषद, नाशिक
- जिल्हा परिषद, उस्मानाबाद
- जिल्हा परिषद, पालघर
- जिल्हा परिषद, परभणी
- जिल्हा परिषद, पुणे
- जिल्हा परिषद, रायगड
- जिल्हा परिषद, रत्नागिरी
- जिल्हा परिषद, सांगली
- जिल्हा परिषद, सातारा
- जिल्हा परिषद, सिंधुदुर्ग
- जिल्हा परिषद, सोलापूर
- जिल्हा परिषद, ठाणे
- जिल्हा परिषद, वर्धा
- जिल्हा परिषद, वाशीम
- जिल्हा परिषद, यवतमाळ
- सद्यस्थितीत ऑनलाईन माहिती अधिकाराचा अर्ज दाखल करण्याची सुविधा मंत्रालयीन विभागांकरीता व राज्यातील निवडक कार्यालये यांच्याकरीता उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. उर्वरीत कार्यालयांचा समावेश टप्प्या टप्प्याने करण्यात येईल.
- “अर्ज सादर करा” यावर क्लिक केल्यानंतर दिसणाऱ्या पृष्ठावर अर्जदाराला आवश्यक तपशिलांची नोंद करावी लागेल. * अशी खूण केलेल्या रकान्यात तपशिलाची नोंद करणे बंधनकारक आहे आणि इतर तपशिलाची नोंद ऐच्छिक आहे.
- अर्जातील मजकुर विहित रकान्यात लिहावा. सद्यस्थितीत विहित रकान्यातील मजकुरासाठी १५० शब्दांची मर्यादा निश्चित केली आहे
- माहिती अधिकाराचा अर्ज एकाच विषयाशी संबंधित व 150 शब्दाच्या मर्यादेत असावा” (सदर्भ:-साप्रवि शासन अधिसुचना क्र. केमाअ२००९/प्र.क्र.३९८/०९/सहा. दिनांक १६.०१.२०१२ ).
- दारिद्र्य रेषेखालील नसलेल्या अर्जदाराने प्रथम पृष्ठावर तपशिलाची नोंद केल्यानंतर त्यास पेमेंट गेटवे पृष्ठाकडे निर्देशित केले जाईल. येथे अर्जदाराने विहित आरटीआय शुल्क अदा करण्यासाठी “रक्कम अदा करा” या बटनावर क्लिक करावे.
- अर्जदार विहित शुल्क खालीलप्रकारे अदा करू शकेल:
१) इंटरनेट बँकींग
२) एटीएम-कम-डेबिट कार्ड
३) क्रेडिट कार्ड (मास्टर्स/व्हीसा)
- अर्ज दाखल करण्यासाठी अदा करावयाचे शुल्क माहिती अधिकार नियम, 2012 नुसार विहित करण्यात आले आहे.
- शुल्क अदा केल्यानंतर अर्ज अंतिमत: दाखल करण्यात येईल आणि एक विशिष्ट नोंदणी क्रमांक जारी करण्यात येईल, तो अर्जदाराला एसएमएस आणि ई-मेल द्वारा पाठविण्यात येईल. अर्जदाराला भविष्यातील संदर्भासाठी त्या क्रमांकाचा वापर करता येईल.
- माहितीचा अधिकार नियम 2012 नुसार दारिद्रय रेषेखालील अर्जदाराला कोणतेही शुल्क देण्याची आवश्यकता नाही. मात्र अशा अर्जदाराने आपल्या अर्जासोबत शासनाद्वारे निर्गमित दारिद्रय रेषेखालील प्रमाणपत्राची प्रत जोडणे आवश्यक आहे.
- ऑनलाईन माहिती अधिकार पोर्टलद्वारे भरण्यात आलेला अर्ज संबंधित विभागांच्या जन माहिती अधिकाऱ्याकडे न जाता संबंधित विभागाच्या नोडल अधिकाऱ्याकडे इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने पोहोचेल. सदर नोडल अधिकारी हा आरटीआय अर्ज इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने जन माहिती अधिकाऱ्याकडे हस्तांतरित करेल.
- माहिती पुरविण्यासाठी अतिरिक्त शुल्क भरणा आवश्यक असल्यास जन माहिती अधिकारी या पोर्टलद्वारे अर्जदाराला तसे सूचित करेल. अर्जदार ऑनलाईन माहितीचा अधिकार पोर्टलच्या “सद्यस्थिती पाहा” या पर्यायावर क्लिक करून हे पाहू शकेल तसेच त्याला/तिला ई-मेल द्वारे सूचित केले जाईल. अतिरीक्त शुल्क प्रदान करण्याबाबतची सुचना प्राप्त झाल्यानंतर अर्जदाराने मागणी केलेल्या रकमेचा ऑनलाईन भरणा करावा. त्यानंतर अर्जदारास माहिती उपलब्ध करून देण्यात येईल.
- प्रथम अपिलीय अधिकाऱ्याकडे अपील दाखल करण्यासाठी अर्जदाराने “अपील सादर करा” या पर्यायावर क्लिक करावे आणि जे प्रपत्र दिसेल ते भरावे.
- संदर्भासाठी मूळ अर्जाचा नोंदणी क्रमांक वापरावा.
- माहिती अधिकार नियमानुसार प्रथम अपीलाकरिता रु.२०/- इतके शुल्क अदा करणे आवश्यक आहे.
- सद्यस्थितीत अर्जदार / अपीलकर्ता खालील बाबींची सद्यस्थिती पाहू शकतो-:
१) अर्ज दाखल केल्याचा दिनांक
२) अतिरिक्त शुल्क, अदा करणे आवश्यक असल्यास
३) अपील दाखल केल्याचा दिनांक
४) उत्तर पाठविल्याचा दिनांक
- एसएमएस/ईमेल प्राप्त करण्यासाठी अर्जदाराने/अपीलकर्त्याने आपला मोबाईल क्रमांक आणि ईमेल आयडी सादर करावा.
- माहिती अधिकार अर्ज आणि प्रथम अपील दाखल करण्यासाठी तसेच यासंदर्भातील इतर तरतुदींकरिता कालमर्यादा, सूट वगैरे करीता माहिती अधिकार अधिनियम, २००५ मध्ये विहित केलेल्या तरतूदी यापुढेही लागू राहतील.
"TERMS & CONDITIONS FOR PAYMENT AND REFUND POLICY:
a. The date of application will be the, date on which fees payment is made and fees will be calculated at the time of submission of fees.
b. The application fee once paid i.e acknowledgement issued from the RTI Online Maharashtra website, will not be refunded in any case, even if, the RTI application is rejected by the concerned authority.
Therefore the citizens are advised to go through the detailed Guidelines/FAQs and ensure their eligibility before making payment.
c. The fee being paid is only towards the RTI application. The application fees once paid is non-refundable even if the application is rejected for any reason.
d. The application fee which is not acknowledged at RTI Online Maharashtra website (in case of Broken response) and the deduction has been made from the account of the citizen, will be refunded by the MahaIT e-Payment Gateway.The citizen will be required to contact to them. Department will not be liable in any such cases."